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हर जिला मुख्यालय में 7 अगस्त को महागठबंधन करेगा मार्च

पटना : महागठबंधन की ओर से 7 अगस्त को बिहार के हर जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च किया जाएगा। महागठबंधन ने इसके लिए जो पर्चा जारी किया है उसमें राजद के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी की फोटो तो है कि लेफ्ट के नेताओं के साथ ही कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी की भी तस्वीर है। स्पष्ट है कि राजद और लेफ्ट के साथ कांग्रेस एकजुट होकर आंदोलन में उतर रही है। अभी तक कांग्रेस अपना अलग आंदोलन चला रही थी। कुछ माह पहले जब महागठबंधन प्रतिनिधियों की बैठक पटना के बापू सभागार में हुई थी उस समय भी कांग्रेस की भागीदारी इसमें नहीं थी।कांग्रेस को बुलावा नहीं गया था। हाल के दिनों में जब यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तब मौर्या होटल में हुई विपक्ष की बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा उपस्थित हुए थे। इसके बावजूद राहुल गांधी या सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने अकेले दम पर धरना- प्रदर्शन किया। अब जब कांग्रेस और राजद के शीर्ष नेताओं पर सीबीआई और ईडी की दबिश तेज है तब यह एकजुटता फिर से दिख रही है।7 अगस्त को होने वाले प्रतिरोध मार्च में एक मुद्दा यह भी है कि ‘ विरोधी दलों के नेताओं को परेशान और प्रताड़ित करने की नीति पर अविलंब रोक लगाने के साथ ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए केन्द्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल बंद करें।’ बता दें विधान सभा चुनाव के बाद हुए विधान सभा उपचुनावों और विधान परिषद चुनावों में राजद ने कांग्रेस को अलग-थलग रखा। कांग्रेस राजनीतिक रुप से महागठबंधन के अंदर जलील होती रही।

कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए महागठबंधन चला रहा संयुक्त अभियान

राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि सभी जिला मुख्यालयों पर होने वाला प्रतिरोध मार्च ऐतिहासिक होगा और बड़ी संख्या में आम लोग इसमें शामिल होंगे।‌ कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए सभी जिलों में महागठबंधन द्वारा संयुक्त अभियान भी चलाया जा रहा है।‌ निचली ईकाईयों से लेकर प्रदेश स्तर पर संयुक्त रूप से और दल के स्तर पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है।

प्रतिरोध में ये मुद्दे होंगे खास

  • केन्द्र और राज्य सरकार बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करे। – कृषि कार्य के लिए चौबीस घंटे फ्री बिजली उपलब्ध करायी जाए। – जीएसटी वापस ली जाए और महंगाई पर रोक लगायी जाए। -किसानों को पांच लाख तक का लोन माफ हो। – सभी कार्ड धारी को अनाज उपलब्ध कराने की गारंटी मिले – राशनकार्डों को रद्द करना बंद किया जाए। – अग्निपथ योजना वापस लेकर सेना भर्ती की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए -रिक्त पड़े पदों पर अविलंब बहाली हो। – मनरेगा लूट पर रोक लगायी जाए। – शहरी बेरोजगार योजना लागू की जाए। – बुलडोजर राज पर रोक लगायी जाए और बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों का घर उजाड़ने पर रोक लगे -आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों को धर्म से जोड़ कर धार्मिक धुर्वीकरण की नीति बंद हो। – नफरत की राजनीति पर रोक लगाने, साम्प्रदायिक हिंसा से तबाह हुए लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले समाजिक कार्यकर्ताओं पर से झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। – विरोधी दलों के नेताओं को परेशान और प्रताड़ित करने की नीति पर अविलंब रोक लगाने के साथ ही अपने राजनीतिक लाभ के लिए केन्द्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल बंद करें।

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