जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला पदाधिकारी ने दिए कई निर्देश

यूडीआईडी परियोजना के अपेक्षाकृत कम प्रगति पर जताई नाराजगी

बेगूसराय : जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में दिव्यांगजन अधिकार अधियनियम, 2016 की धारा-72 अंतर्गत गठित जिलास्तरीय समिति की आज बैठक आहूत की गई। इस अवसर पर सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, डीपीएम (स्वास्थ्य), सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार सिन्हा, रामसुमरन झा, राजीव पासवान, घनश्याम चौरसिया, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अजीत कुमार, अमित कुमार आदि मौजूद थे।
बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सर्वप्रथम जिले में दिव्यांगजनों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशऩ योजना, मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना संबल, मुख्यमंत्री निःशक्त रोजगार योजना, दिव्यांगता प्रमाणीकरण, यूडीआईडी की प्रगति के साथ ही दिव्यांगजनों के लिए बुनियाद केंद्र के माध्मय से दी जाने वाली सेवाओं आदि की समीक्षा की तथा निर्देशित करते हुए कहा कि इन योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी संवेदनशीलता रखें तथा उन्हें अनावश्यक परेशानियों से बचाएं। जिला पदाधिकारी ने जिले में यूडीआईडी परियोजना के अपेक्षाकृत कम प्रगति पर नाराजगी जाहिर की तथा निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय प्रावधान के अनुरूप यूडीआईडी परियोजना में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में उन्होंने डीपीएम (स्वास्थ्य) को शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए!
प्रखंड स्तर पर यूडूआईडी आवेदन प्राप्त करने हेतु शिविर लगवाने का निर्देश दिया। उन्होंने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को प्रखंड कार्यालय के माध्यम से सहायक उपकरण के इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।
इससे पूर्व सहायक निदेशक सामाजिकसुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 3,605, बिहार निःशक्तता पेंशऩ योजना के तहत 21,787 दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत अब तक 11 दंपत्तियों को लाभान्वित किया गया है जबकि बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत 142 व्यक्तियों को अमुदान राशि प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में यह भी बताया गया कि बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना को वर्तमान में मुख्यमंत्री नवजीवन योजना से प्रतिस्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में यूडीआईडी परियोजना के तहत वर्तमान में 6141 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से कुल 4360 दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड जेनरेट किया जा चुका है।

राज्य प्रमुख चन्दन शर्मा की रिपोर्ट

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