Patna । थानों में लंबित मुकदमे हों या गश्ती की स्थिति, महिला अपराध हों या पुलिस की कार्यप्रणाली—अब इनकी निगरानी सिर्फ जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगी। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कानून-व्यवस्था की जमीनी समीक्षा के लिए राज्य के 40 पुलिस जिलों में 36 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी के रूप में तैनात किया है। इनमें नालंदा की जिम्मेदारी एडीजी आर. मलार विझि को सौंपी गई है। उन्हें जिले का प्रभारी एवं नोडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ अधिकारी अपने आवंटित जिलों में पहुंचकर पुलिसिंग की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करेंगे। थानों की कार्यप्रणाली, लंबित कांड, अनुसंधान एवं निष्पादन, गश्ती व्यवस्था, वारंट, इश्तिहार और कुर्की की स्थिति के साथ महिला अपराध और पॉक्सो मामलों की भी समीक्षा होगी। अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपनी है। व्यवस्था के तहत एडीजी (विधि-व्यवस्था) केएस अनुपम को पटना, एडीजी (बी-सैप) नैय्यर हसनैन खान को मुजफ्फरपुर, एडीजी आर. मलार विझि को नालंदा, एडीजी ईओयू डॉ. अमित कुमार जैन को वैशाली और एडीजी एसवीयू सुधांशु कुमार को दरभंगा की जिम्मेदारी दी गई है। चार वरिष्ठ अधिकारियों को दो-दो जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रात में जिले में रुककर देखेंगे पुलिसिंग

पुलिस मुख्यालय ने क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी को भी अपने-अपने क्षेत्र के जिलों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा का निर्देश दिया है। 25 से 28 सितंबर के बीच अधिकारियों को संबंधित जिलों में रात्रि विश्राम कर लंबित कांड, वारंट, इश्तिहार, कुर्की और गश्ती व्यवस्था की समीक्षा करनी है। इसकी रिपोर्ट 29 सितंबर तक मुख्यालय को सौंपने का निर्देश है। यानी अब पुलिसिंग की समीक्षा सिर्फ कार्यालय की फाइलों तक नहीं, बल्कि थानों और जमीन पर पहुंचकर होगी। नालंदा में एडीजी स्तर के अधिकारी की सीधी निगरानी इसी नई व्यवस्था का हिस्सा है।