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Ideaciti Sports Desk • Nov 11, 2026

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Nov 21, 2026 Read
Crime & Security

ट्रक-बस लेकर फिटनेस सेंटर पहुंचे तो पहले लगवाइए तीन डिवाइस, वरना नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट! एक हफ्ते से चक्कर काट रहे वाहन मालिक

एसएलडी, वीएलटीडी और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना अटका फिटनेस प्रमाणपत्र; सॉफ्टवेयर में अनिवार्यता से पुराने व्यावसायिक वाहन मालिकों की बढ़ी परेशानी Nalanda । नालंदा में ट्रक और बस जैसे व्यावसायिक वाहन मालिकों के सामने इन दिनों नई मुश्किल खड़ी हो गई है। गाड़ी सड़क पर चलने लायक हो, कागजात दुरुस्त हों और फिटनेस जांच भी करा ली जाए, लेकिन अगर तीन जरूरी उपकरण नहीं लगे हैं तो फिटनेस प्रमाणपत्र मिलना मुश्किल है। नतीजा यह है कि पिछले एक सप्ताह से कई वाहन मालिक फिटनेस सेंटर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके हाथ प्रमाणपत्र नहीं लग रहा। खासकर पुराने ट्रक और बस मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल, व्यावसायिक वाहनों में स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी), व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) की अनिवार्यता के कारण फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया अटक रही है। फिटनेस सेंटर के सॉफ्टवेयर में इन तीनों उपकरणों की जानकारी दर्ज किए बिना प्रमाणपत्र जनरेट नहीं हो रहा है। ऐसे में जिन पुराने वाहनों में ये उपकरण नहीं लगे हैं, उनके मालिकों को बिना इन्हें लगवाए फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिल पा रहा है। सॉफ्टवेयर में जानकारी नहीं तो प्रमाणपत्र भी नहीं रहुई स्थित वाहन फिटनेस सेंटर के संचालक संजीव कुमार निराला ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों में तीनों उपकरणों को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर में इनकी जानकारी दर्ज हुए बिना फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं हो सकता। इसका सबसे अधिक असर पुराने ट्रक और बस मालिकों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब अपने वाहनों में निर्धारित उपकरण लगवाने के बाद ही प्रमाणपत्र मिल सकेगा।फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं रहने से वाहनों के परिचालन में भी परेशानी खड़ी हो सकती है। वहीं, टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान निर्धारित नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर जुर्माना भरने की नौबत भी आ सकती है। पुराने वाहन मालिकों को भी उपकरण लगवाने का निर्देश इस संबंध में नालंदा के मोटरयान निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि नए व्यावसायिक वाहनों में ये तीनों उपकरण पहले से ही लगे रहते हैं। वहीं, पुराने वाहनों के मालिकों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अपने वाहनों में सभी निर्धारित उपकरण अनिवार्य रूप से लगवा लें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ-साथ परिवहन विभाग से जुड़ी अन्य सेवाओं का लाभ लेने में भी परेशानी हो सकती है। उन्होंने वाहन मालिकों से समय रहते एसएलडी, वीएलटीडी और एचएसआरपी लगवाने की अपील की है। फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल उन पुराने वाहन मालिकों के सामने है, जिनके वाहन रोजी-रोटी का जरिया हैं। फिटनेस प्रमाणपत्र अटकने से उनके कारोबार और वाहनों के परिचालन पर असर पड़ने की आशंका है।

Nov 21, 2026 Read
Crime & Security

NEET केस में CBI की जांच पर हाई कोर्ट सख्त! सवालों की बौछार, जवाब देने में जांच एजेंसी के छूटे पसीने; अब 25 नवंबर को अहम सुनवाई

8-9 महीने की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाली CBI कोर्ट के सवालों में उलझी, घटनास्थल के साइट मैप तक का नहीं दे सकी संतोषजनक जवाब; अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने सुनवाई के बाद बताई पूरी कहानी Patna । नीट (NEET) मामले में सीबीआई की जांच और उसकी क्लोजर रिपोर्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल खड़े हुए हैं। जांच एजेंसी की ओर से अदालत के सवालों के जवाब तो दाखिल किए गए, लेकिन सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने उन जवाबों पर पूरक सवाल पूछे तो सीबीआई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। यहां तक कि घटनास्थल के साइट मैप और शुरुआती जांच से जुड़े तथ्यों पर भी एजेंसी से स्पष्ट जानकारी मांगी गई, लेकिन इन सवालों का भी ठोस जवाब सामने नहीं आया। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने सुनवाई के बाद वीडियो बयान जारी कर पूरी कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई में ही अदालत ने सीबीआई को सवालों की एक प्रश्नावली सौंपी थी और निर्देश दिया था कि सभी सवालों का लिखित जवाब दाखिल किया जाए। हालांकि, पिछली तारीख पर सीबीआई की ओर से जवाब नहीं दिया गया था। इस बार जांच एजेंसी ने अपना जवाब दाखिल किया, लेकिन कोर्ट ने जब उन जवाबों की पड़ताल शुरू की तो कई महत्वपूर्ण सवालों पर सीबीआई घिरती नजर आई। साइट मैप पर भी कोर्ट ने मांगा जवाब अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने घटनास्थल यानी प्लेस ऑफ ऑकरेंस के साइट मैप का विवरण भी मांगा। कोर्ट का सवाल था कि घटनास्थल से संबंधित इस महत्वपूर्ण तथ्य और प्राथमिक अनुसंधान के आधार पर तैयार विवरण को सीबीआई स्पष्ट करे। लेकिन इस बिंदु पर भी जांच एजेंसी संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। शर्मा ने इसे जांच की गंभीरता से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू बताया। डेढ़ महीने में पूरी होनी थी जांच, 8-9 महीने तक खिंचता रहा मामला! अधिवक्ता ने सीबीआई की जांच में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह जांच अधिकतम डेढ़ महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसे पूरा करने में 8 से 9 महीने का समय लग गया। इस दौरान अदालत की ओर से लगातार रिमाइंडर और चेतावनी दिए जाने के बावजूद जांच प्रक्रिया में देरी होती रही। अंततः सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि मामले में उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन अब इसी क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत के सवाल जांच एजेंसी के लिए नई चुनौती बनते दिख रहे हैं। शर्मा के अनुसार, क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब भी सीबीआई स्पष्ट रूप से नहीं दे सकी। 25 नवंबर को फिर होगी सुनवाई, अगली तारीख पर टिकी निगाहें अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है। उनका कहना है कि यदि सीबीआई अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ अदालत में आती है तो मामले की अंतिम सुनवाई हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई की ओर से जवाब देने में हो रही देरी के कारण ही बार-बार सुनवाई टल रही है, अन्यथा पिछली तारीख पर ही मामला निष्कर्ष तक पहुंच सकता था। फिलहाल इस मामले में 25 नवंबर की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सीबीआई अदालत के सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाती है या फिर नीट मामले की सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ती है।  

Nov 20, 2026 Read
Crime & Security

सात साल से फरार फर्जी परीक्षार्थी पटना से गिरफ्तार

Nalanda। लहेरी थाना पुलिस को सात साल पुराने एक संगीन मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की लिखित परीक्षा 2019 में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राकेश कुमार को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। लहेरी थाना के अपर थानाध्यक्ष ऋतुराज ने बताया कि आरोपी पिछले सात साल से पुलिस की गिरफ्त से बचकर फरार चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह Patna में छिपा हुआ है।   सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना जिले के बाईपास थाना क्षेत्र में छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।   पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मामला 16 जून 2019 का है। उस दिन बिहारशरीफ के रांची रोड स्थित कैरियर पब्लिक स्कूल में केंद्र संख्या 1109 पर केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान सुबह करीब 11:30 बजे जांच के क्रम में वीक्षकों ने दो फर्जी परीक्षार्थियों को रंगे हाथों पकड़ा था। दोनों वास्तविक परीक्षार्थियों की सहमति से उनके स्थान पर परीक्षा दे रहे थे।   तत्कालीन केंद्राधीक्षक संदीप कुमार के आवेदन पर लहेरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें जहानाबाद जिले के दो युवकों को नामजद किया गया था। इनमें पाली थाना क्षेत्र के पाली निवासी अशोक सिंह के पुत्र कौशल कुमार को कमरा संख्या छह में वास्तविक परीक्षार्थी राकेश कुमार (अनुक्रमांक 1011090617) के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया था। वहीं, गौरक्षणी निवासी देवेंद्र सिंह के पुत्र अभिषेक कुमार को परीक्षा कक्ष में वास्तविक परीक्षार्थी जितेंद्र कुमार (अनुक्रमांक 811090517) के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया था।   पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी राकेश कुमार की गिरफ्तारी अब पटना से की गई है।

Nov 20, 2026 Read
Politics & Governance

Show-Cause Notice Issued to 15 Block Officers Absent from Public Grievance Darbar; Salaries Withheld

PATNA (Ideaciti Administrative Bureau) — In an uncompromising stance against bureaucratic laxity, the District Magistrate has initiated strict disciplinary action against 15 block-level nodal officers found absent without prior statutory leave during the weekly public grievance Janta Darbar. Formal show-cause explanation notices have been served with instructions immediately withholding monthly salary disbursements until individual justifications are evaluated. District leadership reaffirmed that timely citizen grievance redressal remains an uncompromised government mandate.

Nov 11, 2026 Read
Crime & Security

Danapur Police Crack Shahpur Murder Mystery Within 12 Hours; 4 Accused Remanded to Judicial Custody

DANAPUR (Ideaciti Police Desk) — Displaying swift investigative acumen, Danapur subdivision police cracked the brutal strangulation homicide of a local youth in Shahpur village within 12 hours of the crime being reported, arresting all four prime conspirators involved in the feud. Assistant Superintendent of Police (ASP) Danapur stated that forensic crime scene mapping, digital surveillance of mobile signals, and canine squad sweeps pointed conclusively to an escalating property dispute. The arrested perpetrators have confessed to the sequence of events and have been remanded to judicial custody pending fast-track trial proceedings.

Nov 11, 2026 Read