8-9 महीने की जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने वाली CBI कोर्ट के सवालों में उलझी, घटनास्थल के साइट मैप तक का नहीं दे सकी संतोषजनक जवाब; अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने सुनवाई के बाद बताई पूरी कहानी
Patna । नीट (NEET) मामले में सीबीआई की जांच और उसकी क्लोजर रिपोर्ट को लेकर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल खड़े हुए हैं। जांच एजेंसी की ओर से अदालत के सवालों के जवाब तो दाखिल किए गए, लेकिन सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने उन जवाबों पर पूरक सवाल पूछे तो सीबीआई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। यहां तक कि घटनास्थल के साइट मैप और शुरुआती जांच से जुड़े तथ्यों पर भी एजेंसी से स्पष्ट जानकारी मांगी गई, लेकिन इन सवालों का भी ठोस जवाब सामने नहीं आया।
पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने सुनवाई के बाद वीडियो बयान जारी कर पूरी कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई में ही अदालत ने सीबीआई को सवालों की एक प्रश्नावली सौंपी थी और निर्देश दिया था कि सभी सवालों का लिखित जवाब दाखिल किया जाए। हालांकि, पिछली तारीख पर सीबीआई की ओर से जवाब नहीं दिया गया था। इस बार जांच एजेंसी ने अपना जवाब दाखिल किया, लेकिन कोर्ट ने जब उन जवाबों की पड़ताल शुरू की तो कई महत्वपूर्ण सवालों पर सीबीआई घिरती नजर आई।
साइट मैप पर भी कोर्ट ने मांगा जवाब
अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने घटनास्थल यानी प्लेस ऑफ ऑकरेंस के साइट मैप का विवरण भी मांगा। कोर्ट का सवाल था कि घटनास्थल से संबंधित इस महत्वपूर्ण तथ्य और प्राथमिक अनुसंधान के आधार पर तैयार विवरण को सीबीआई स्पष्ट करे। लेकिन इस बिंदु पर भी जांच एजेंसी संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। शर्मा ने इसे जांच की गंभीरता से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू बताया।
डेढ़ महीने में पूरी होनी थी जांच, 8-9 महीने तक खिंचता रहा मामला!
अधिवक्ता ने सीबीआई की जांच में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि यह जांच अधिकतम डेढ़ महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसे पूरा करने में 8 से 9 महीने का समय लग गया। इस दौरान अदालत की ओर से लगातार रिमाइंडर और चेतावनी दिए जाने के बावजूद जांच प्रक्रिया में देरी होती रही। अंततः सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि मामले में उसे कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
लेकिन अब इसी क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत के सवाल जांच एजेंसी के लिए नई चुनौती बनते दिख रहे हैं। शर्मा के अनुसार, क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब भी सीबीआई स्पष्ट रूप से नहीं दे सकी।
25 नवंबर को फिर होगी सुनवाई, अगली तारीख पर टिकी निगाहें
अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है। उनका कहना है कि यदि सीबीआई अगली तारीख पर पूरी तैयारी के साथ अदालत में आती है तो मामले की अंतिम सुनवाई हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सीबीआई की ओर से जवाब देने में हो रही देरी के कारण ही बार-बार सुनवाई टल रही है, अन्यथा पिछली तारीख पर ही मामला निष्कर्ष तक पहुंच सकता था।
फिलहाल इस मामले में 25 नवंबर की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में सीबीआई अदालत के सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाती है या फिर नीट मामले की सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ती है।
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