एक कक्षा में 70 से 90 विद्यार्थियों को बैठाकर हो रही पढ़ाई, विज्ञान से लेकर कई अहम विषयों के शिक्षक गायब; 16 कंप्यूटर होने के बावजूद कंप्यूटर पढ़ाने वाला कोई नहीं
Begusarai। सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। विद्यालयों को पीएम श्री का दर्जा देकर उन्हें आदर्श शिक्षण संस्थान बनाने की योजना भी है। लेकिन जब स्कूल के भीतर की तस्वीर सामने आती है तो इन दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर साफ नजर आने लगता है। तेघड़ा प्रखंड स्थित पीएम श्री विशेश्वर राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इसका उदाहरण है। यहां पीएम श्री का दर्जा तो मिल गया, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पर्याप्त कमरे और विषयवार शिक्षक तक उपलब्ध नहीं हैं। महज 10 वर्ग कक्षों में 1808 विद्यार्थियों की पढ़ाई चल रही है। हालात ऐसे हैं कि एक-एक कक्षा में 70 से 90 बच्चों को बैठाकर पढ़ाना शिक्षकों की मजबूरी बन गया है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी?
नई कक्षाएं शुरू हुईं, लेकिन शिक्षक नहीं मिले
विद्यालय को एक अप्रैल 2025 को पीएम श्री का दर्जा मिला था। इससे पहले यहां कक्षा नौवीं से 12वीं तक की पढ़ाई होती थी। पीएम श्री बनने के बाद कक्षा छह, सात और आठ की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई। लेकिन नई कक्षाएं शुरू करने के साथ शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा यह है कि कक्षा छह में 80, सातवीं में 89 और आठवीं में 78 विद्यार्थी नामांकित हैं, लेकिन इन तीनों कक्षाओं के लिए नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। फिलहाल प्रतिनियोजन पर पांच शिक्षकों को लगाया गया है, जिनमें तीन प्राथमिक स्तर यानी कक्षा एक से पांच तक के शिक्षक हैं। ऐसे में माध्यमिक स्तर की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी सीमित संसाधनों के भरोसे चल रही है।

इंटर के 532 विद्यार्थियों पर सिर्फ तीन शिक्षक
विद्यालय में शिक्षकों की कमी का सबसे गंभीर असर इंटरमीडिएट की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कक्षा 11वीं में 248 और 12वीं में 284 विद्यार्थी नामांकित हैं। यानी कुल 532 विद्यार्थियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी महज तीन शिक्षकों के कंधों पर है। वहीं, कक्षा नौवीं में 534 और दसवीं में 496 सहित कुल 1030 विद्यार्थी नामांकित हैं। इनकी पढ़ाई के लिए 12 शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यार्थियों की संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता का यह अंतर शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
विज्ञान, इतिहास और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों के शिक्षक तक नहीं
सबसे चिंताजनक स्थिति विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर है। हिंदी विषय में रूपम कुमारी, अर्थशास्त्र में पुष्पम कुमारी और वाणिज्य में अविनाश कुमार झा कार्यरत हैं। लेकिन विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों के साथ इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों के लिए एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। विडंबना यह है कि इन विषयों में विद्यार्थियों का नामांकन तो लिया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को विषयों की गहरी समझ और नियमित पढ़ाई कैसे मिलेगी, यह बड़ा सवाल है।

16 कंप्यूटर मौजूद, लेकिन डिजिटल शिक्षा का रास्ता बंद
पीएम श्री विद्यालय में आधुनिक शिक्षा के लिए 16 कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इसके अलावा कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों की पुस्तकों से युक्त इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी भी है। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। यानी संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग कराने के लिए जरूरी व्यवस्था ही नहीं है। इतना ही नहीं, विद्यालय में शिक्षक प्रकोष्ठ तक नहीं है। शिक्षकों को बरामदे में बैठकर समय बिताना पड़ता है।
शौचालय और पेयजल की व्यवस्था, लेकिन कमरों का संकट बरकरार
विद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 16 शौचालय हैं, जिनमें छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है। पेयजल के लिए दो चापाकल और समरसेबल भी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या भवन और वर्ग कक्षों की कमी है। 1808 विद्यार्थियों के लिए महज 10 कमरे होने से पढ़ाई का सामान्य माहौल बनाना भी चुनौती बना हुआ है।

सवाल: पीएम श्री का दर्जा मिला तो सुविधाएं कब मिलेंगी?
पीएम श्री का दर्जा किसी विद्यालय के लिए केवल पहचान या सम्मान नहीं, बल्कि बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आधुनिक संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद भी है। ऐसे में विशेश्वर राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थिति कई सवाल खड़े करती है। जब पर्याप्त कमरे नहीं होंगे, विषयवार शिक्षक नहीं होंगे और कंप्यूटर शिक्षा देने वाला कोई नहीं होगा, तब पीएम श्री विद्यालय का उद्देश्य कैसे पूरा होगा?
इस व्यवस्था का सबसे अधिक नुकसान उन गरीब और साधारण परिवारों के बच्चों को उठाना पड़ सकता है, जिनके बेहतर भविष्य की उम्मीद सरकारी विद्यालयों से जुड़ी है। जरूरत केवल नामांकन बढ़ाने या विद्यालय को विशेष दर्जा देने की नहीं, बल्कि बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि विद्यालय में अतिरिक्त भवन और वर्ग कक्षों के निर्माण के साथ विषयवार शिक्षकों तथा कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था तत्काल करे। ताकि पीएम श्री का दर्जा केवल बोर्ड और कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का माध्यम बन सके।
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