तलवारबाजी के अंतरराष्ट्रीय मंच पर बिहार की एंट्री से पहले अपने ही संघ को देना होगा हिसाब; कितने जिले सक्रिय, कितने खिलाड़ी मैदान में और तीन साल में कहां खर्च हुआ पैसा? भारतीय फेंसिंग महासंघ के एक पत्र ने खड़े किए कई बड़े सवाल
Patna । नालंदा में दुनिया के तलवारबाजों की भिड़ंत अभी जनवरी में होनी है, लेकिन उससे पहले बिहार फेंसिंग एसोसिएशन के भीतर कागजों और आंकड़ों की एक अलग ही जंग शुरू हो गई है। यहां मुकाबला तलवारों से नहीं, दस्तावेजों से होना है। किसने संघ बनाया, चुनाव कब हुआ, कितने जिले इससे जुड़े हैं, कितने खिलाड़ी वास्तव में फेंसिंग कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों में संघ के खाते में कितना पैसा आया तथा कहां खर्च हुआ? इन तमाम सवालों का जवाब अब बिहार फेंसिंग एसोसिएशन को सात दिनों के भीतर देना होगा।
भारतीय फेंसिंग महासंघ (FAI) ने बिहार फेंसिंग एसोसिएशन की संगठनात्मक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था का पूरा ब्योरा तलब कर लिया है। महासंघ के महासचिव राजीव मेहता की ओर से 21 नवंबर 2026 को जारी पत्र में संघ से गठन और पंजीकरण से लेकर चुनाव, जिला इकाइयों, खिलाड़ियों, खेल उपकरणों, कार्यालय और पिछले तीन वित्तीय वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट तक के प्रमाणिक दस्तावेज मांगे गए हैं।
खास बात यह है कि महासंघ ने केवल आंकड़े नहीं मांगे, बल्कि उन आंकड़ों की सच्चाई साबित करने वाले दस्तावेज भी तलब किए हैं। यानी अब सिर्फ कागजों पर संघ चलने का दावा काफी नहीं होगा, बल्कि हर दावे के पीछे प्रमाण भी देना होगा।
नालंदा में वर्ल्ड कप की मेजबानी, इधर अपने ही संघ का हिसाब-किताब!
बिहार के लिए यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन बड़ी उपलब्धि है। नालंदा में 22 से 24 जनवरी 2027 तक कैडेट एवं जूनियर पुरुष फॉयल फेंसिंग वर्ल्ड कप प्रस्तावित है। दुनिया के अलग-अलग देशों के युवा तलवारबाज इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। आयोजन से बिहार को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर पहचान मिलने की उम्मीद है।
लेकिन इस गौरवशाली आयोजन से पहले भारतीय फेंसिंग महासंघ ने राज्य संघ की वास्तविक स्थिति जानने की कवायद तेज कर दी है। महासंघ का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी के साथ बिहार में फेंसिंग के दीर्घकालिक विकास के लिए राज्य संघ की संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता और कार्यप्रणाली का आकलन जरूरी है। सवाल भी वाजिब है। जिस राज्य में विश्व कप जैसा आयोजन होने जा रहा है, वहां फेंसिंग का संगठनात्मक ढांचा कितना मजबूत है? जिला स्तर पर खेल की पहुंच कितनी है? खिलाड़ियों को संसाधन मिल रहे हैं या नहीं? इन सवालों के जवाब अब फाइलों से निकलेंगे।
चुनाव कब हुआ? अध्यक्ष-महासचिव किस प्रक्रिया से बने?
महासंघ ने सबसे पहले बिहार फेंसिंग एसोसिएशन की जन्मपत्री मांगी है। संघ का पंजीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकरण संख्या, स्थापना की तारीख, कार्यालय का पता, पैन कार्ड और संविधान की प्रमाणित प्रतियां देनी होंगी। वर्तमान कार्यकारिणी में अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों के नाम, पद, कार्यकाल और संपर्क विवरण भी मांगे गए हैं। इतना ही नहीं, पिछला चुनाव कब हुआ था? चुनाव किस प्रक्रिया से कराया गया? निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल थे? चुनाव परिणाम क्या रहा और निर्वाचन पदाधिकारी कौन थे? इन सभी सवालों के जवाब संबंधित दस्तावेजों के साथ देने होंगे।वार्षिक संबद्धता शुल्क और अन्य सदस्यता दायित्वों का हिसाब भी मांगा गया है। यानी संघ की मान्यता और संचालन की वैधानिक प्रक्रिया भी जांच के दायरे में है।
कितने जिले सिर्फ नाम के और कितने वास्तव में मैदान में?
बिहार में फेंसिंग का विस्तार आखिर कितने जिलों तक है? कितने जिला संघ सक्रिय हैं और कितने केवल कागजों पर मौजूद हैं? महासंघ ने इस सवाल का जवाब भी मांगा है। राज्य संघ को बिहार के सभी जिलों की सूची के साथ संबद्ध जिला फेंसिंग संघों की संख्या, पंजीकरण विवरण, संबद्धता की तारीख, अध्यक्ष-सचिव के नाम, कार्यालय का पता और संपर्क नंबर उपलब्ध कराना होगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि सक्रिय, निष्क्रिय और गैर-कार्यशील जिला संघों की अलग-अलग संख्या बतानी होगी।यानी अब केवल जिला इकाइयों की सूची थमाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। यह भी बताना होगा कि कौन-सी इकाई वास्तव में काम कर रही है और कहां खेल गतिविधियां ठप हैं।
बिहार में कितने तलवारबाज? खिलाड़ी भी देने होंगे गिनकर
फेंसिंग संघ के पास खिलाड़ियों का कितना मजबूत आधार है, इसका भी पूरा हिसाब मांगा गया है।महासंघ ने पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या महिला और पुरुष वर्ग में अलग-अलग मांगी है। इसके अलावा आयु वर्ग और फेंसिंग की तीन विधाओं फॉयल, एपी तथा साबरे के अनुसार भी आंकड़े देने होंगे।कितने खिलाड़ियों के पास भारतीय फेंसिंग महासंघ का वैध लाइसेंस है? कितने खिलाड़ियों की एनएसआरएस आईडी बनी है? कितने खिलाड़ी नियमित रूप से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं? इसका भी पूरा डेटाबेस उपलब्ध कराना होगा। यह जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी के साथ राज्य में इस खेल की जमीनी लोकप्रियता और प्रतिभाओं की वास्तविक संख्या का आकलन भी होगा।
तलवारें कितनी, मशीनें कितनी और उपकरण कहां रखे हैं?
खिलाड़ियों की संख्या के साथ खेल के संसाधनों का भी हिसाब मांगा गया है। राज्य संघ और जिला संघों के पास उपलब्ध फेंसिंग उपकरणों की अलग-अलग सूची देनी होगी। कितनी तलवारें और अन्य उपकरण उपलब्ध हैं? उनकी मौजूदा स्थिति क्या है? उपकरण कहां रखे गए हैं? प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को किस स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं? इसके लिए स्टॉक रजिस्टर और संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए हैं। अब देखना होगा कि बिहार में फेंसिंग के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों की तस्वीर कागजों पर कितनी मजबूत निकलती है।
संघ का कार्यालय है या सिर्फ पदाधिकारियों के पते पर चल रहा काम?
महासंघ की नजर केवल खिलाड़ियों और उपकरणों तक सीमित नहीं है। संघ का कार्यालय भी जांच के दायरे में है। पंजीकृत कार्यालय और वास्तविक संचालन वाले कार्यालय का पता, भवन स्वामित्व अथवा किराये की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं और कर्मचारियों की संख्या बतानी होगी।कार्यालय में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, आधिकारिक ईमेल और वेबसाइट संचालित हैं या नहीं, इसका भी ब्योरा देना होगा। खिलाड़ियों के पंजीकरण, पत्राचार, दस्तावेजों के रखरखाव, उपकरणों के स्टॉक और प्रशासनिक रिकॉर्ड के डिजिटल प्रबंधन की व्यवस्था भी बतानी होगी।
तीन साल का बैंक हिसाब खोलिए! ऑडिट रिपोर्ट भी तलब
महासंघ के पत्र का सबसे अहम और संवेदनशील हिस्सा वित्तीय पारदर्शिता से जुड़ा है।बिहार फेंसिंग एसोसिएशन से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट, आय-व्यय का ब्योरा और ऑडिटर की जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा बैंक खातों का विवरण, आय के स्रोत, सरकारी अनुदान, प्रायोजन से मिली रकम, खेल उपकरणों की खरीद पर खर्च और अनुदान के उपयोग से संबंधित प्रमाणपत्र भी देने होंगे। यदि कोई ऑडिट लंबित है, अनुदान की राशि खर्च नहीं हुई है, कोई वित्तीय देनदारी बाकी है अथवा वैधानिक अनुपालन में कमी है तो उसका भी स्पष्ट खुलासा करना होगा।सीधे शब्दों में कहें तो अब संघ को यह बताना होगा कि पैसा आया कहां से, खर्च कहां हुआ और उसका हिसाब किस दस्तावेज में दर्ज है।
सात दिन की मोहलत, अधूरे जवाब पर कार्रवाई की चेतावनी
भारतीय फेंसिंग महासंघ ने इस बार दस्तावेजों के साथ जवाब मांगा है। संघ को पंजीकरण प्रमाणपत्र, चुनाव रिकॉर्ड, जिला संबद्धता के दस्तावेज, खिलाड़ी डेटाबेस, उपकरणों के स्टॉक रजिस्टर, प्रतियोगिता रिपोर्ट, तस्वीरें और वित्तीय अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। सबसे अहम बात यह है कि बिहार फेंसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव को संयुक्त रूप से पूरे विवरण को प्रमाणित करना होगा। उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही, पूर्ण और संघ की वास्तविक स्थिति के अनुरूप है।यदि किसी सुविधा या रिकॉर्ड की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसे कारण सहित 'निल' अथवा 'उपलब्ध नहीं' घोषित करना होगा। महासंघ ने साफ चेतावनी दी है कि अधूरी जानकारी देने, निर्धारित समय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने या महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रमाणित नहीं कर पाने की स्थिति में मामला सक्षम प्राधिकरण के समक्ष भेजा जा सकता है। संबद्धता नियमों और लागू प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई भी संभव है।
अब असली मुकाबला फाइलों में!
नालंदा में जनवरी 2027 में अंतरराष्ट्रीय फेंसिंग वर्ल्ड कप होना है। दुनिया के युवा तलवारबाज यहां फॉयल मुकाबलों में अपनी धार दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार फेंसिंग एसोसिएशन को अपने संगठन की धार, पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमाण देना होगा। विश्व कप की मेजबानी मिलना निश्चित तौर पर बिहार के खेल जगत के लिए गौरव की बात है, मगर किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन की चमक के पीछे मजबूत संगठनात्मक ढांचा भी जरूरी है। अब सात दिनों की समय-सीमा में बिहार फेंसिंग एसोसिएशन क्या दस्तावेज पेश करता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि नालंदा में तलवारें जनवरी में टकराएंगी, लेकिन उससे पहले बिहार फेंसिंग संघ को अपने ही रिकॉर्ड के सामने खड़ा होना है।
Comments (0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to share your thoughts!