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शिकायत के पत्र सामने आते ही सवालों के घेरे में नव नालंदा महाविहार! महिला कर्मी के गंभीर आरोप, प्रोफेसर पर अनुचित व्यवहार और दबाव का दावा

Ashish Kumar
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शिकायत के पत्र सामने आते ही सवालों के घेरे में नव नालंदा महाविहार! महिला कर्मी के गंभीर आरोप, प्रोफेसर पर अनुचित व्यवहार और दबाव का दावा

नालंदा | विशेष पड़ताल

नालंदा की ऐतिहासिक धरती पर स्थित नव नालंदा महाविहार… ज्ञान, शोध और बौद्ध दर्शन की विरासत से जुड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। लेकिन इन दिनों इसी संस्थान के भीतर उठे कुछ सवाल इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक महिला संविदा कर्मी की शिकायत, कुलसचिव के आधिकारिक पत्र, कथित कार्यस्थल परिवर्तन और 76वें स्थापना दिवस समारोह के मंच पर संबंधित प्रोफेसर की मौजूदगी… इन सब घटनाक्रमों ने एक ऐसा मामला सामने ला दिया है, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन की स्पष्ट जवाबदेही जरूरी हो गई है।

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आइडियासिटी न्यूज को एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से इस प्रकरण से संबंधित सूचना और दस्तावेज प्राप्त हुए। दस्तावेजों की पड़ताल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर सामने आए घटनाक्रम ने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक जांच के निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं।

महिला कर्मी की शिकायत में क्या आरोप लगाए गए?

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, मामला नव नालंदा महाविहार के सारिपुत्त अतिथि भवन में संविदा पर कार्यरत महिला कर्मी डॉ. प्रतिमा कुमारी से जुड़ा है। शिकायत में उन्होंने प्रो. विश्वजीत कुमार पर अनुचित व्यवहार, प्रलोभन, कथित दबाव और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ता के पत्र में उल्लेख है कि वह वर्ष 2012 से अनुबंध पर कार्यरत हैं और एकल अभिभावक हैं। उन्होंने अपनी परिस्थितियों तथा कथित समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किए जाने का भी दावा किया है।

ये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। लेकिन इनकी सत्यता जांच के बाद ही स्थापित हो सकती है। संबंधित प्रोफेसर का पक्ष सामने आना भी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है।

कुलसचिव का पत्र… शिकायत पहुंची थी कुलपति तक?

इस मामले में 14 अगस्त 2026 को कुलसचिव प्रो. रूबी कुमारी की ओर से जारी पत्र भी सामने आया है।

पत्रांक न०ना०म०/का.प./डी० पी. के./2026/940 के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को कुलपति के व्यक्तिगत व्हाट्सऐप नंबर पर संदेश भेजे जाने का उल्लेख है। पत्र में संबंधित कर्मी को इस मामले में स्वहस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिए जाने की बात कही गई है।

यह पत्र इस प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर शिकायत संबंधी संवाद होने की महत्वपूर्ण कड़ी है।

अब सवाल यह है कि जब शिकायत से संबंधित संवाद विश्वविद्यालय के शीर्ष स्तर तक पहुंचा, तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? क्या औपचारिक शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई? संबंधित पक्षों के बयान लिए गए? शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की स्थिति बताई गई? इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होना आवश्यक है।

शिकायत के बाद कार्यस्थल बदला, तो किस आधार पर?

प्राप्त सूचनाओं में शिकायत के बाद महिला कर्मी के कार्यस्थल में बदलाव अथवा स्थानांतरण और कथित दबाव की चर्चा भी सामने आई है।

यदि शिकायत के बाद कार्यस्थल में बदलाव किया गया, तो उसका प्रशासनिक आधार क्या था? क्या यह सामान्य प्रशासनिक निर्णय था, शिकायतकर्ता की सुरक्षा अथवा सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया कदम था, या इसके पीछे कोई अन्य कारण था? इसकी स्पष्ट जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन ही दे सकता है।

किसी शिकायत के बाद संबंधित महिला कर्मी की कार्यस्थिति में बदलाव होना अपने आप में किसी आरोप की पुष्टि नहीं करता। लेकिन यदि ऐसा बदलाव हुआ है, तो उसकी प्रक्रिया और औचित्य स्पष्ट होना जरूरी है, ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय की आशंका न रहे।

76वें स्थापना दिवस के मंच पर मौजूदगी ने खड़े किए सवाल

20 नवंबर को नव नालंदा महाविहार के 76वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में संबंधित प्रोफेसर की मंच पर मौजूदगी को लेकर भी चर्चाएं तेज हुईं।

यहां सवाल किसी व्यक्ति की सार्वजनिक उपस्थिति मात्र का नहीं, बल्कि शिकायत के बाद संस्थान की प्रशासनिक प्रक्रिया और निर्णयों की पारदर्शिता का है।

क्या शिकायत पर कोई प्रारंभिक जांच हुई थी? क्या शिकायत को निर्धारित समिति के पास भेजा गया था? क्या जांच लंबित होने के दौरान संबंधित पक्षों को लेकर कोई प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे? या विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में अब तक कोई औपचारिक प्रक्रिया ही शुरू नहीं की?इन सवालों पर विश्वविद्यालय की चुप्पी मामले को और गंभीर बनाती है।

ICC के पास पहुंचा मामला या फाइलों में ही सीमित रहा?

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों और आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं, यह इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

यदि शिकायत यौन उत्पीड़न से संबंधित है और संबंधित कानून के दायरे में आती है, तो विश्वविद्यालय को लागू नियमों के अनुरूप शिकायत की जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

क्या शिकायत ICC को भेजी गई? क्या समिति ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया? क्या जांच की कोई समयसीमा तय हुई? क्या शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी दी गई?इन प्रश्नों का उत्तर विश्वविद्यालय प्रशासन के पास होना चाहिए।

अब विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगा जवाब

इस प्रकरण में फिलहाल शिकायतकर्ता के आरोपों को प्रमाणित तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संबंधित प्रोफेसर का पक्ष और विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन सामने आए पत्रों और घटनाक्रम के बाद मामले को केवल परिसर की चर्चा मानकर नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा।

आइडियासिटी न्यूज इस मामले में संबंधित पक्षों का जवाब और आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेगा। नव नालंदा महाविहार प्रशासन से सवाल है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई? क्या जांच हुई? यदि हुई तो उसकी स्थिति क्या है? यदि जांच नहीं हुई, तो इसकी वजह क्या है?

शिकायतकर्ता के अधिकारों की रक्षा, संबंधित प्रोफेसर को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर और संस्थान की पारदर्शिता—तीनों जरूरी हैं।

यह मामला किसी को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि यह जानने का है कि शिकायत सामने आने के बाद संस्थान की व्यवस्था ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या नहीं। और इस सवाल का जवाब अब नव नालंदा महाविहार प्रशासन को देना चाहिए।

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Ashish Kumar
Written by

Ashish Kumar

Contributing writer at IDEACiTi. Covering the latest developments in Crime & Security.

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