Patna : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए बुरी खबर! बिहार सरकार ने ई-चालान की नई गाइडलाइन जारी की है जो अब तक की सबसे सख्त है। अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) सुधांशु कुमार का दावा है कि अब 90% से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा और बचने का कोई रास्ता नहीं! भारत सरकार की नई दिशा-निर्देशों को मानते हुए बिहार ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे एक भी चालान बकाया नहीं रहेगा। अब मोबाइल नंबर छुपाना भी नहीं बचेगा! सभी वाहन स्वामियों और चालकों को अपना सही मोबाइल नंबर और पता सिस्टम में अपडेट करना ही होगा। इसके लिए सिर्फ तीन महीने का वक्त मिलेगा और साल में एक बार यह प्रक्रिया फिर चलाई जाएगी। अब बॉडी वॉर्न कैमरा (BWC) सभी ट्रैफिक पुलिस के कंधे पर होगा और इसमें लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन सिस्टम (LPR) भी लगेगा, यानी कैमरा खुद ही नंबर पढ़कर चालान काट देगा। सबसे बड़ी बात यह कि अब ट्रैफिक पुलिस अपने मोबाइल से फोटो नहीं ले सकेगी। केवल अधिकृत हैंड हेल्ड डिवाइस (HSD) से ही चालान होगा, जिसमें जगह, तारीख और समय की स्टैंपिंग होगी। बिहार में नवंबर 2023 से मैनुअल चालान बंद हो चुका है और अब पूरी तरह हाई-टेक सिस्टम है। करीब 2000 हैंड हेल्ड डिवाइस सभी थानों में, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ के ICCC से, 61 हाइवे पेट्रोल वाहनों से नेशनल हाइवे पर और टोल प्लाजा के ई-डिटेक्शन पोर्टल से चालान की बारिश हो रही है। अब आती है असली जाल की बात! चालान मिलने के 30 दिन के अंदर ही चुनौती दे सकते हैं, नहीं तो मान लिया जाएगा कि गुनाह कबूल कर लिया है। फिर 90 दिन में पैसा भरना ही होगा, वरना DL या RC इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निलंबित! और 90 दिन पूरे होने से 15 दिन पहले से ही रोज अलर्ट आएगा कि साहब, पैसा भरिए नहीं तो लाइसेंस गायब। सरकार का दावा है कि अब चालान की वसूली 90% से ज्यादा होगी। इसके लिए पूरी फौज तैयार है - फोन पर लिंक भेजना, फास्टैग और PUCC के वक्त नंबर अपडेट कराना, कॉल सेंटर से फोन आना और हर 30 दिन में SMS, WhatsApp या ईमेल से याद दिलाना। चालान की जानकारी तीन दिन में SMS से और 15 दिन में डाक से मिलेगी। एक पोर्टल पर सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा कि कौन कितना बकायदार है।

शिकायत निवारण प्राधिकरण भी बनेगा और ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड भी होगा। लेकिन अगर फिर भी चुनौती देना है तो चालान राशि का कम से कम 50% सिक्योरिटी के रूप में जमा करना पड़ेगा। और सबसे घातक बात यह कि 90 दिन पूरे होने पर या लाइसेंस निलंबन के बाद सभी बकाया चालान वर्चुअल कोर्ट में भेज दिए जाएंगे।

अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार का कहना है कि इस नई मास्टर प्लान से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन का जबरदस्त प्रभावी कार्यान्वयन होगा। मतलब साफ है - अब ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ेगा और बचकर निकलना नामुमकिन !